सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित
24 लाख ग्रामीणों को मिलेगा घरेलू नल कनेक्शन
टारगेट किलिंग की जांच भी एनआईए से करवा ले भाजपा : भूपेश
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4 हजार 144 करोड़ रुपये का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया।भाजपा सदस्यों के बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया।बस्तर में कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर लाए गए कामरोको प्रस्ताव खारिज किए जाने से नाराज भाजपा सदस्य निलंबित होने के बावजूद सदन में रहकर लगातार हंगामां करते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब आधे घंटे तक अनुपूरक बजट पर चर्चा का उतर दिया। तब भी भाजपा का हंगामा जारी रहा।
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक कानून व्यवस्था की दुहाई देकर हंगामा करते रहे। कुछ देर बाद एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ अलग-अलग योजना और विभागों में अनुपूरक बजट की जानकारी दे रहे थे, दूसरी तरफ भाजपा के विधायक जय-जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कुछ ही देर बाद सभी ने हनुमान चालीसा पढऩी शुरू कर दी। इस बीच बस्तर की टारगेट किलिंग पर हंगामा हुआ तो मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम मानते हैं कि ये घटनाएं दुखद हैं, हम जांच कर रहे हैं, मगर एन आई ए बीच में आती है तो इन घटनाओं की जांच भी भाजपा एन आई ए से ही करवा ले, क्या दिक्कत है। तीसरे अनुपूरक बजट में पेयजल, सडक़, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूजल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इन लक्ष्य की पूर्ति के लिए निर्माणाधीन कार्यों के लिये 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य में 5 हॉर्सपॉवर तक के कृषि पंपों के लिये नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है।सरकार ने मछली पालन हेतु भी कृषि के समान विद्युत दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। मछली पालकों को भी कृषि पंपों के समान नि:शुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिये कृषक जीवन ज्योति योजना हेतु तृतीय अनुपूरक में 341 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान मिलिंग का कार्य समय सीमा में पूरा करने हेतु कस्टम मिलिंग की दरों में वृद्धि की गई है। उक्त राशि राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति करने हेतु 700 करोड़ रूपए, इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सडक़ों के लिये 321 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिये 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला चिकित्सालयों में दवाईयां तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिये 210 करोड़ रूपए और चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये 116 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आधुनिक एवं स्वचालित उद्योगों की मांग को देखते हुए36 शासकीय आई.टी.आई. को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रत्येक आई.टी.आई. में नये उपकरण एवं तकनीक की स्थापना पर 33 करोड़ के मान से लगभग 12 सौ करोड़ रूपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में राज्य बजट से सहायता हेतु 94 करोड़ का प्रावधान में किया गया है। योजना पूर्ण होने पर प्रति वर्ष राज्य के 9 हजार युवाओं को उच्च कोटि के प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
