लिंगियाडीह के 300 परिवारों को मिला बेदखली का नोटिस,घेरा कलेक्ट्रेट मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत आशियाने की मांग
बिलासपुर। लिंगियाडीह में गरीब परिवारों को बेदखली की कार्रवाई एवं तहसीलदार की नोटिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
लिंगियाडीह के रहवासियों ने कहा कि जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिंगियाडीह में लगभग 40 से 50 सालों से निवास कर रहे हैं। जिला प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा राज्य शासन के आदेश एवं अलग-अलग नियमों का हवाला देते हुए तहसीलदार एसडीएम व नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा बेजा कब्जा हटाओं अभियान अतिक्रमण हटाने के नाम पर सीमांकन मकान दुकान में तोडफ़ोड़ कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है।
तहसीलदार बिलासपुर के द्वारा लिंगियाडीह के 300 परिवारों को बेदखली का नोटिस दिया गया है। जिससे यहां रहने वाले गरीब परिवार भय और असुरक्षित महसूस कर रहे है। यहाँ गरीब परिवारों को जा झोपड़पट्टी में रह रहे है तथा गरीब दुकानदारी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच लगातार बेदखली के आदेश से यहां की जनता त्रस्त हो गयी है। कल्याणीकारी राजीव गांधी आश्रय योजना से प्रदेश के लाखों बेघर परिवार को अपना आशियाना मिला है। यहां की जनता भी इसी उम्मीद में बैठी है। लेकिन राजस्व और निगम प्रशासन राज्य शासन की इस योजना पर अमल नहीं कर रहे है।
खासबात यह है कि लिंगियाडीह में गरीब परिवारों का सर्वे तो किया गया है लेकिन पट्टा का वितरण नहीं किया गया है। इसके अलावा लोगों को बेदखल करने लगातार नोटिस जारी की जा रही है। हम सब परिवारों को आपकी जनकल्याणकारी योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को शीघ्र आवासीय पट्टा दिलाने की कृपा करें तथा जो दुकानदारी करके अपना जीवन यापन कर रहे है उन्हे भी शासन की योजनाओं के तहत व्यवस्थित करने की कृपा जाये। नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होना है मतदाताओं के बीच में हम शासन की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं तो आम जनता तोडफ़ोड़ होने के कारण नाराजगी प्रकट कर रही है। वर्ष 2018 में अरपा बचाओं पदयात्रा किया गया था तथा लिंगियाडीह में जनता को संबोधित करते हुए कहा गया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसी की झोपड़ी नहीं टूटेगी किसी को नही हटाया जाएगा अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम सभी गरीब परिवारों को यही उम्मीद है कि राजस्व विभाग के द्वारा बेजा कब्जा के नाम पर हमारे घर/दुकान को तोडऩे के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिससे सैकड़ों गरीब परिवार को भूख मरने की नौबत आ जायेगी।
