कांग्रेस सरकार ने आवासहीन गरीबों को छला-अमर
कांग्रेसी गौरव दिवस मनाने के बजाए शहर की दुर्दशा पर आत्मचिंतन करें
राशन कार्ड व भवनों के कब्जा प्रमाण पत्र के लिए अवैध वसूली
नगरीय निकाय क्षेत्रों में चारों ओर बदहाली, दुर्दशा और भ्रष्टाचार
राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदत्तर
बिलासपुर। बिलासपुर बचाओ विकास खोजो अभियान के अंतर्गत मैंने 19 दिसम्बर से वार्डों में दौरा प्रारंभ किया था और आज 4 जनवरी तक नगरीय निकाय क्षेत्रों के 39 वार्डो में भ्रमण करने शिविरों के माध्यम से लोगों के समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त करने, जिनमें प्रमुख रूप से पेयजल, विद्युत, जर्जर सडक़ों में सुधार, बजबजाती नालियों की साफ-सफाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आबंटन संबंधित मांगे है। मैंने अभी तक 30 वार्डों में भ्रमण किया है और शेष सभी वार्डों में जनता से शीघ्र ही संपर्क करूंगा। इन सभी वार्डों में वार्डवासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। इन मोहल्लों में कहीं भी साफ सुथरी सुव्यवस्थित सडक़ें नहीं मिली। जर्जर सडक़ें लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है।
इन जर्जर सडक़ों पर लोगों का चलना दूभर हो गया है। वहीं दूसरी ओर इन सभी वार्डों में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। बार-बार बिजली घंटों बंद हो जाना आम बात है। नगर की जनता विद्युत की लचर व्यवस्था से पूरी तरह त्रस्त हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा विद्युत बिल में 50 प्रतिशत छूट संबंधी घोषणा छलावा साबित हो रहीं है। अब सरकार ने सुरक्षा निधि और अन्य मदों में वसूली कर जनता पर बोझ बढ़ा कर उनके बजट को गड़बड़ा दिया है, लोग विद्युत बिल के नाम पर इस प्रकार हो रही लूट खसोट को बंद करने की गुहार लगा रहे हैं। 19 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक 30 वार्डों में भ्रमण के दौरान अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8 हजार से भी अधिक आवेदन मिले हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के साथ छलावा कर उन्हें आवास विहीन कर दिया है। केन्द्र सरकार की इस आवास योजना को बंद कर गरीबों का हक छिन लिया है। आमजनों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है। इस महति योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण गरीब आवास विहिन परिवारों में घोर निराशा है। इस योजना को तत्काल प्रारंभ किया जाना चाहिए, ताकि गरीब परिवारों को एक पक्के मकान की छत मिल सके।
कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रति व्यक्ति नि:शुल्क चावल देने की घोषणा की गई है। इस योजना में भी हेराफेरी कर प्रति कार्ड केवल 5 किलो चावल का वितरण किया गया। इस प्रकार चावल वितरण में भी घोटाला कर इस सरकार द्वारा गरीबों के हक को छिना गया। इस अनियमितता से गरीब जनता दुखी है। नये राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। इसके लिए भी लोगों से दो-तीन हजार रूपये की अवैध वसूली कर कार्ड बनाये जा रहे हैं। इसी प्रकार भवनों के कब्जा प्रमाण पत्र के लिए 5-5 हजार रूपये की अवैध वसूली किये जा रहे हैं। बिना पैसा वसूले गरीबों के काम नहीं किये जा रहे हैं, चारों ओर लूट-खसोट मची हुई है। बिलासपुर नगरीय निकाय क्षेत्रों की दशा और दिशा ही बदल दी गई है। चारों ओर बदहाली, दुर्दशा, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। शहर की सूरत और सिरत बदल गई है। आमजनों की अपेक्षाओं और नगर सौंदर्यीकरण पर आघात पहुंचाया जा रहा है। आमजनों की प्राथमिक आवश्यकताओं शुद्ध पेय जल, नालियों की साफ-सफाई, गली मोहल्लों में चिकनी सपाट सडक़ें, सडक़ों में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश व्यवस्था और नगर का सौंदर्यीकरण भुला कर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है।
शहर की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों के मन में पल-पल दहशत है, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, तथा बिलासपुर में एक बात आम हो गयी है कि जमीन उड़ रही है, अपराधी वर्ग पूर्णत: निरंकुश हो गया है जहां कभी बिलासपुर की पहचान शांतिपूर्ण शहर के रूप में होती थी आज वह भयग्रस्त एवं अशांत हो गया है। शहर को साफ-सुथरा बनाने व सौदर्यीकरण, सुरक्षा व्यवस्था के प्रति शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो भाजपा जनसमस्याओं को लेकर शीघ्र आंदोलन करेगी।
