छत्तीसगढ़ में गरीबों को नहीं मिल रहा पीएम आवास का लाभ
सांसद अरूण साव ने संसद में उठाया मुद्दा
बिलासपुर। सांसद अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा राज्यांश के नाम पर प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला लोकसभा में उठाते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार का नारा गूंज रहा हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के विषय के रूप में प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला उठाया। सांसद साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है, ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। परंतु आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मोर आवास – मोर अधिकार, रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार का नारा गूंज रहा है, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश के नाम पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक दिया हैं, इसलिए आज गांव-गांव में यह नारा गूंज रहा है। मोर आवास – मोर अधिकार, रोक के रखे हे, कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री आवास रोकना गरीबों के साथ अन्याय है, अत्याचार है। ऐसा करके कांग्रेस सरकार ने गरीबों के सपनों को साकार होने से रोकने का काम किया है । श्री साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करें, और राज्यांश उपलब्ध करा कर 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलने दे।
