राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर भ्रम फैला रही-नेता प्रतिपक्ष, नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार को ठगेश सरकार कहा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार द्वारा धान खरीदी को लेकर किसानों ने मैं भ्रम फैलाया जा रहा है और झूठ भी बोला जा रहा है। राज्य के कृषि मंत्री सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री भी धान खरीदी को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं जबकि विधानसभा में अलग ही जानकारी दी जाती है ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा कहा गया कि धान खरीदी में केंद्र सरकार का कोई भी सहयोग नहीं रहता । यह बात पूरी तरह भ्रामक है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी के लिए 51 हजार 563 करोड दे चुकी है जबकि राज्य सरकार सिर्फ 11, 141 करोड रुपए ही व्यय की है। जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और रजनीश सिंह तथा जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत की उपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रही है केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य पर मोटा धान 2183 रुपए और पतला धान 2283 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है राज्य सरकार द्वारा किसानों को 2500 रुपए दिया जा रहा है
यानी केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के ऊपर का पैसा राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में दिया जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा 80प्रतिशत धान की खरीदी की जाती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा उपार्जन के तौर पर चावल लिया जाता है वर्ष 2021 22 में केंद्र सरकार ने 94प्रतिशत खरीदी की थी केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के किसानों का धान खरीदी करती है उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़े के मुताबिक जिन किसानों ने राष्ट्रीय कृत और निजी बैंकों से कर्ज लिए थे उनका कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ है हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि किसानों का कर माफी कब होगी ?अभी कर्ज की राशि में ब्याज बढ़ते जा रहा है । राज्य सरकार ने तो 2 साल का बकाया बोनस राशि देने की भी घोषणा की थी वह भी पूरा नहीं हो पाया है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बकाया बोनस राशि की चर्चा भी नहीं करते हम जानना चाहते हैं कि 2 साल का बकाया बोनस राशि किसानों को कब प्राप्त होगा? बोनस राशि तो दूर किसानों को 2 साल के बारदानेका भी पैसा नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व अमला से गिरदावरी के तहत खेतों को नापा गया और छोटे मझोले किसानों की जमीन ही समाप्त कर दी गई। ऐसे किसान 3 साल से धान नहीं बेच पा रहे हैं और तो और जांजगीर-चांपा जिले में कई किसानों के खेत ही गुम हो गए हैं। किसान पूछ रहे हैं कि किस थाने में खेत गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराएं किसानों का रकबा कम हो गया मगर प्रदेश में धान का उत्पादन आश्चर्यजनक से बढ़ गया है । अजूबा ही है । अभी स्थिति यह है कि 80प्रतिशत किसानों को सरकार की योजनाओं का 20प्रतिशत के लाभ मिलता है जबकि 20प्रतिशत किसानों को 80प्रतिशत लाभ मिल रहा है ।
श्री चंदेल ने कहा कि किसानों के 65000 पंप कनेक्शन लंबित है जिसका निराकरण ही नहीं हो पा रहा है और सरकार कहती है कि किसानों को हम 6000 यूनिट बिजली फ्री देंगे जबकि किसानों के खेतों में मीटर ही नहीं लगे हैं तो किस पैमाने पर बिजली फ्री देंगे यह समझ से बाहर है। श्री चंदेल ने यह पूछे जाने पर कि भूपेश सरकार द्वारा किसानों को 25 सो रुपए प्रति कुंटल धान का दिया जा रहा है आपकी सरकार यदि बनती है तो 2500 रुपए से ऊपर किसानों को कितना दिया जा सकेगा इस पर उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र आने दीजिए सब पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित में जो भी बन पड़ेगा घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।
