राज्य सरकार ने सेना से जमीन वापस लेने 90 करोड़ का किया प्रावधान
शीघ्र जमीन वापसी का मार्ग प्रशस्त
हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री का आभार माना
बिलासपुर । भूपेश बघेल सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट के लिये सेना से जमीन वापस लेने हेतु बजट में 89 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान नवीन मद में किया है।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इस फैसले के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व जयसिंह अग्रवाल का आभार जताया है। गौरतलब है कि सेना के लिए 2011 में 2012 एकड जमीन अधिग्रहित की गई थी जिसका मुआवजा 89 करोड़ 30 लाख रूपये सेना ने राज्य शासन के द्वारा प्रति किसानों को बटवाया था।
12 साल बीत जाने के बाद भी सेना के द्वारा ना तो मिलिट्री स्टेशन बनवाया गया और ना ही एयरपोर्ट का विस्तार किया। 2020 में हाई कोर्ट में इस जमीन का आवंटन जद्द कर एयरपोर्ट विकास हेतु करने के लिए आवेदन लगाये गये थे जिस पर नोटिस भी जारी हुआ था। इस बीच लगातार राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच जमीन वापसी का पत्राचार चलता रहा। अब बजट में मुआवजा राशि का प्रावधान होने से शीघ्र ही जमीन वापसी की संभावनाए बलवती हो गयी है।
